कार्तिक २७, २०७३- संविधान संशोधन प्रस्ताव टुंगो लगाउन ठूला तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष जुट्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच शनिबार मध्याहन त्यस्तो समझदारी भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसहित दाहाल र देउवाले सीमांकन हेरफेरसहित संशोधन प्रस्तावका मतभेद र अस्पष्टता हल गर्न दिनभित्र संयुक्त बैठक गर्ने समझदारी बनेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
‘शनिबार उहाँहरूको कुराकानी सीमांकन हेरफेरकै विकल्पमा केन्द्रित भयो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब तीनै ठूला दलका अध्यक्षहरू तुरुन्तै बसेर टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीज्यूले देउवालाई राख्नुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा देउवा तयार भए पनि आफू तरुण दल महाधिवेशनका लागि शनिबारै पोखरा जानुपर्ने भएकाले अर्को दिन बैठक राख्न आग्रह गरेको आचार्यले जानकारी दिए ।
बैठक स्रोतका अनुसार एक घण्टाको भेटमा प्रधानमन्त्रीले देउवालाई भने, ‘मधेसी मोर्चाले सीमांकन मुद्दालाई प्रमुख माग मानेको छ । तपाईंहरू (कांग्रेस र एमाले) लाई मोर्चाको प्रस्ताव स्वीकार्य छैन, मेरो प्रस्ताव पनि स्वीकार्य छैन । अब तपाईंहरूकै पुरानो प्रस्तावमा सहमति गर्नुपर्यो ।’ कांग्रेस र एमालेले दोस्रो संविधानसभा चुनावलगत्तै तयार पारेको साझा धारणामा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको प्रादेशिक सीमांकनसहित सात प्रदेश कायम गर्ने उल्लेख थियो ।
त्यस बेलाको विपक्षी माओवादीले उक्त प्रस्ताव मानेको थिएन । दलहरू आ–आफ्ना अडानमा कायम रहेका बेला उनै दाहालले कांग्रेस र एमालेको पुरानो प्रस्तावलाई बहसको केन्द्रमा ल्याएका हुन् । दाहालले उक्त विकल्पसहित पूर्व र पश्चिमका पाँच जिल्लाबारे मोर्चालाई मान्य हुने गरी विकल्प सुझाउनसमेत देउवालाई आग्रह गरेका छन् । एमालेले भने नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको सीमांकन गर्दा प्रदेश ५ र ६ का पहाडी जिल्लाको नक्सांकन चलाउनुपर्ने हुँदा फेरि विरोध उठ्न सक्ने भन्दै असहमति जनाइरहेको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया ढिलाइ हुँदै गएकामा गम्भीर हुनुहुन्छ, त्यसैले आज देउवाजीलाई माग सम्बोधनबारे तपार्इंको खास कुरा के हो खुलस्त भन्नुस् भनी सुरुमै भन्नुभयो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘बल अब कांग्रेस र एमालेको कोर्टमा छ । प्रधानमन्त्री विकल्पहरूमा लचिलो हुनुुहुन्छ ।’
यसअघि देउवा र ओलीबीच शुक्रबार भएको भेट संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा नै केन्द्रित थियो । ओलीले संविधान संशोधन ‘औचित्यका आधारमा’ हुने बताइरहेका बेला दोस्रो तहका नेताहरूले अहिले संविधान संशोधन हुनै नसक्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
संविधान संशोधन प्रस्तावबारे दाहालले ओली र मधेसी मोर्चा नेतासँग पछिल्ला केही दिनयता कुराकानी बढाएका छन् । शुक्रबार सत्तारोहणको सय दिन पुगेका अवसरमा सम्बोधन गर्दै उनले यसै मसान्तभित्र संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने वचन दिएका थिए । मोर्चाले भने प्रधानमन्त्री चुनावका दिन साउन १९ गते आफूसँग दाहाल र देउवाले गरेको तीन बँुदे सहमति अलपत्र परेको भन्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । मोर्चा आबद्ध संघीय गठबन्धनका सांसदले शुक्रबारको संसद्समेत बहिष्कार गरेका थिए ।
मोर्चा आबद्ध संघीय गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहाललाई शनिबार भेट्न खोजे पनि उनले व्यस्तता देखाएको गठबन्धन स्रोतले बतायो । बिहीबारको गठबन्धन बैठकले दाहाललाई भेटेर स्मरणपत्र बुझाउने निर्णय लिएको थियो । दाहाल आफैंले मोर्चा नेताहरूसँग टेलिफोन संवादमा कात्तिक मसान्तसम्मको समय मागेपछि आन्दोलनकारी पक्ष पर्खने मनस्थितिमा पुगेको हो ।
‘प्रचण्डजीसँग आज भेट्ने कि भन्ने प्रस्ताव थियो, उहाँको कुरा एक पटक बुझौं भन्ने हाम्रो कुरा हो, आज उहाँ अन्तै जानुभयो,’ संघीय समाजवादी फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘कात्तिकभित्र प्रस्ताव लैजाने उहाँको कुरा आइसकेपछि त्यस बेलासम्म कुर्ने भएका छौं । संशोधन प्रस्ताव ठीक ढंगले दर्ता भएछ भने ठिकै छ, नत्र हामीले आफ्नो कुरा स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ इकान्तिपुर
No comments:
Post a Comment